[ad_1]
देशाच्या अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत असून जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून तिने ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षअखेर रिटेल चलनवाढ ५.४ टक्के असेल. पुढील आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) ही चलनवाढ आणखी खाली येत ४.५ टक्के होईल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी व्यक्त केला. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या पतधोरणाचा शेवटचा द्वैमासिक आढावा गुरुवारी सादर केला. त्यावेळी शक्तिकांत दास यांनी चलनवाढीसंदर्भात हा दिलासा दिला.
केंद्र सरकारने रिटेल व घाऊक चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेला दिली आहे. त्यानुसार ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित (सीपीआय) रिटेल चलनवाढ किमान २ टक्के व कमाल ४ टक्के राहावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. ही चलनवाढ किमान व कमाल राखताना ती २ टक्के खाली-वर होण्याची मुभा सरकारने रिझर्व्ह बँकेला दिली आहे.
चालू आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी चलनवाढीचा अंदाज व्यक्त केल्यावर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यावर्षी अन्नधान्यातील महागाई नियंत्रणात राहील असे सांगितले. रब्बी हंगामात लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ झाल्यामुळे हा परिणाम दिसून येईल. हंगामानुसार भाज्यांच्या किंमतींत होणारे बदल यंदा असमान होत आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
चालू आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) ऑक्टोबर २०२३मध्ये रिटेल चलनवाढ ४.९ टक्के होती. त्यात सातत्याने पुढील दोन महिने वाढ होत गेली. त्यामुळे डिसेंबर २०२३मध्ये ही चलनवाढ ५.७ टक्के नोंदवली गेली.
चलनवाढीची कारणे
– खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत सातत्याने होत असलेली वाढ
– भूराजकीय स्थित्यंतरामुळे पुरवठा साखळी विस्कळित होणे
– वित्त बाजारांत मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले चढउतार
– वायदे बाजारांतील वस्तूंच्या वायदा किंमतींतील मोठे बदल
– खाद्यपदार्थांच्या भाववाढीचा बिगरखाद्य वस्तूंवर असलेला दबाव
२०२४-२५साठी चलनवाढीचा अंदाज
तिमाही टक्के
एप्रिल २०२४ ते जून २०२४- ५.०
जुलै २०२४ ते सप्टेंबर २०२४- ४.०
ऑक्टोबर २०२४ ते डिसेंबर २०२४- ४.६
जानेवारी २०२५ ते मार्च २०२५- ४.७
संपूर्ण वर्ष- ४.५
[ad_2]
Source link