[ad_1]
केंद्र सरकार वेळोवेळी आपल्या कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई सवलत (DR) मध्ये वर्षातून दोनदा म्हणजेच जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाईनुसार सुधारणा करते. यापूर्वी जानेवारीत DA मध्ये चार टक्के वाढ करण्यात आली होती.
महागाई भत्ता कसा मोजला जातो?
केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्याची गणना औद्योगिक कामगारांसाठी (CPI-IW) ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे केली जाते, ज्यासाठी एक निश्चित सूत्र आहे. गेल्या १२ महिन्यांतील सरासरी CPI-IW ३८२.३२ आहे. या सूत्रानुसार Da ४६.२४% असेल. तर गेल्या वेळीच्या ४२.३७ टक्केनुसार १ जुलै २०२३ रोजी DA मध्ये ३.८७% वाढ होणार आहे. सरकार DA मध्ये दशांश बिंदूपेक्षा जास्त वाढ करण्याचा विचार करत नाही. अशा प्रकारे, DA ३% वाढीसह ४५ टक्क्यावर पोहोचण्याची शक्यता असून डीएमध्ये वाढ गेल्या वर्षी २८ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली होती.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पगार किती वाढणार
ऑल इंडिया रेल्वेमेन फेडरेशनचे महासचिव शिव गोपाल मिश्रा म्हणाले की महागाई भत्त्यात ३% वाढ होण्याची शक्यता असून त्यांनी म्हटले की, आम्ही DA मध्ये ४% वाढ करण्याची मागणी करत आहोत आणि सरकारने मान्य केल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा DA ४६ टक्के होईल. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन दरमहा ३६ हजार ५०० रुपये असेल, तर सध्या त्याचा महागाई भत्ता १५ हजार ३३० रुपये आहे आणि जुलै २०२३ पासून डीएमध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ केल्यास त्यांचा डीए १,०९५ रुपये वाढीसह १६ हजार ४२५ रुपये होईल. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना जुलैपासून थकबाकीही मिळणे अपेक्षित आहे.
महागाई भत्त्याची (डीए) थकबाकी
करोना काळात केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या १८ महिन्यांच्या काळात आपल्या कर्मचाऱ्यांना DA जारी केला नव्हता. अशा प्रकारे पेन्शनधारकांनाही महागाई सवलत म्हणजे DR पेमेंट देण्यात आली नाही. संसर्गाच्या काळातील सरकारवरील आर्थिक भार कमी करणे हा त्याचा उद्देश होता. या निर्णयामुळे सरकारचे ३४ हजार ४०२.३२ कोटी रुपयांची बचत झाली. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून कर्मचारी थकीत भत्ता जारी करण्याची मागणी करत आहेत. तथापि महागाई भत्त्याची थकबाकी दिली जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले असून अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी माहिती दिली.
[ad_2]
Source link