[ad_1]
रिकव्हरी एजंटची कोणती कृती छळ मानली जाईल?
- जर वसुली एजंट फोनवर वारंवार धमकी देत आहे आणि शिवीगाळ करत असेल किंवा तुम्हाला अश्लील मेसेज पाठवत असेल.
- तुमच्या ऑफिस, तुमच्या बॉसपर्यंत पोहचेल.
- तुमचे कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांना त्रास देत असेल
- कायदेशीर कारवाई किंवा अटक करण्याची धमकी
- तुमच्या घरी किंवा ऑफिसमध्ये येऊन तुम्हाला इतरांसमोर धमकावणे आणि अपमानित करणे
- सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर डावपेचांचा अवलंब करणे
- तुम्हाला अधिक कर्ज घेऊन किंवा तुमचे घर विकून तुमची थकबाकी भरण्यास भाग पडत असेल
- एकापेक्षा जास्त व्यक्ती वापरत आहे किंवा तुमचा पाठलाग करत आहे
- बनावट सरकारी लोगो किंवा सील वापरून तुम्हाला घाबरवत आहे
बँकांना आरबीआयचे निर्देश
- बँका कायदेशीर पद्धतीने ग्राहकाकडून कर्ज वसूल करू शकतात.
- आरबीआयच्या फेअर प्रॅक्टिस कोड अंतर्गत वसूली एजंटना कर्जाची वसुली पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने करायची असतेबँका शाब्दिक किंवा शारीरिक असे कोणत्याही प्रकारचा त्रास देऊ शकत नाही. तसेच धमकीही देऊ शकत नाही.
- कायदेशीररित्या गरज नसल्यास वसुलीसाठी तृतीय पक्षांना कर्जाची माहिती देणे आवश्यक्य नाही. कर्जदाराच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे बँकांची जबाबदारी आहे.
- डिफॉल्ट झाल्यास बँकांनी प्रथम कर्जदाराला डिफॉल्टची नोटीस पाठवावी, ज्यात डीफॉल्टचे संपूर्ण तपशील असतील, जसे की किती थकबाकी आहे आणि कर्जदाराने डिफॉल्ट झाल्यास आता कोणती पावले उचलावीत. यासोबतच कर्ज खात्याचे विवरणही ग्राहकांना द्यावे.
- कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँका एजंटची मदत घेत असतील तर ते एजंट आरबीआयच्या आचारसंहितेनुसार त्यांचे काम करतात की नाही याची दक्षता घ्यावी. या वसुली एजंटांकडे ओळखपत्र, अधिकृतता पत्र आणि बँकेने जारी केलेल्या नोटीसची प्रत असावी. आरबीआयच्या नियमांनुसार, एजंट ग्राहकांचे कोणत्याही प्रकारे छळ करू शकत नाही.
- लोन सेटलमेंटच्या वेळी बँकेने ग्राहकांना सर्व उपलब्ध पर्यायांची माहिती द्यावी.
- जर बँका ग्राहकाच्या कोणत्याही जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेचा लिलाव करत असतील, तर त्यांनी फक्त आर्थिक मालमत्तेचे सिक्युरिटायझेशन आणि पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याज कायदा, २००२ (SARFAESI कायदा) आणि सुरक्षा व्याज (अंमलबजावणी) नियम, २००२ च्या तरतुदींनुसार केले पाहिजे.
- मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी कर्ज करारमध्ये बँकांची तरतूदही असू शकतात, जे तपासून घ्यावे कारण डिफॉल्ट झाले आणि कलम वैध असल्यास बँकेला ताबा घेण्याचा अधिकार असेल. करारामध्ये नोटीस कालावधी, कालावधीतून सूट आणि ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तपशीलवार नमूद केले पाहिजे.
PayTM: संकटात सापडलेल्या पेटीएमने उचलले मोठे पाऊल, घेतला हा निर्णय; वाचा सविस्तर माहिती
रिकव्हरी एजंट्ससाठी सूचना
- सर्व प्रथम, योग्य तपासानंतर बँकांनी रिकव्हरी एजंट नेमावे. त्यांची पडताळणी केली गेली पाहिजे.
- बँकांनी रिकव्हरी एजंट आणि त्याच्या एजन्सीची माहिती ग्राहकांना द्यावी.
- बँकांनी एजंट आणि त्याच्या एजन्सीची ग्राहकांना माहिती द्यावी.
- वसुली एजंटला बँकेकडून मिळालेल्या नोटीस आणि अधिकृत पत्रामध्ये त्याचा नंबर आणि फोनवर जे संभाषण होत आहे ते रेकॉर्ड केले पाहिजे.
- वसुली प्रक्रियेबाबत ग्राहकांकडून कोणतीही तक्रार असल्यास सोडवण्यासाठी बँकांकडे व्यासपीठ असावे.
- ग्राहकांना भेटताना एजंटांनी त्यांचा आयडी दाखवावा, नाहीतर ग्राहक त्याबाबत तक्रार नोंदवू शकतात.रिकव्हरी एजंट ग्राहकांशी गैरवर्तन करू शकत नाहीत किंवा कोणासमोरही तुमचा अपमान करू शकत नाही. तसेच धमक्या आणि शिवीगाळ करण्याची त्यांना सक्त मनाई आहे.
- तसेच, एजंट तुम्हाला विषम तासात कॉल करू शकत नाहीत म्हणजे एजंट ग्राहकांना सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच कॉल करू शकतात.
PF Interest Rate: कोट्यवधी नोकरदारांना बसणार धक्का, पीएफवरील व्याज कमी करण्याची तयारी; वाचा सविस्तर
वसुली एजंट तुमचा छळ करत असतील तर…
- जर एखादा वसुली एजंट तुमचा छळ करत असेल तर सर्वप्रथम तुम्ही पोलिसात तक्रार नोंदवू शकता.
- पोलिसांनी तक्रार नोंदवली नाही तर तुम्ही दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकता.
- पोलिसांकडून मदत न मिळाल्यास दिवाणी न्यायालयात जाण्याचीही मुभा असून न्यायालय एकतर रिकव्हरी एजंटला रोखू शकते किंवा दोन्ही पक्षांसाठी फायदेशीर उपाय शोधू शकते.
- तसेच ग्राहक थेट रिझर्व्ह बँकेकडेही तक्रार करू शकतात जेणेकरून सेंट्रल बँक अशा रिकव्हरी एजंटवर बंदीही घालू शकते.
- गोपनीयतेचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार बँकेकडे करा किंवा मानहानीचा खटलाही दाखल करू शकता.
प्रियांका वर्तक यांच्याविषयी
[ad_2]
Source link