नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात (बजेट) २०२४ मध्ये गुरुवारी संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारच्या विकासकामांवर चर्चा केली. सरकार पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत दोन कोटी नवीन घरे बांधण्याच्या दिशेने काम करण्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच केंद्र सरकारने गरीब लोकांना हक्कच घर मिळवून देण्याच्या उद्देशाने ही योजना बनवली असून अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये आणखी एका नवीन योजनेची घोषणा केली.

भाड्याचे घर, झोपडपट्टी, चाळ आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय लोकांसाठी केंद्र सरकार आणखी एक योजना घेऊन असून याद्वारे तुम्हाला स्वतःचे घर खरेदी किंवा बांधण्यात मदत होईल. या योजनेंतर्गत सरकार सबसिडी, व्याजदरात सवलत आणि इतरही फायदे देण्याचा विचार करत आहे.

स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार होईल; होमलोन घेताना ‘या’ गोष्टींकडे लक्ष द्या, नाहीतर पैसे जातील पाण्यात
परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर
दरम्यान, परवडणाऱ्या घरांवर सवलत देण्याचीही पहिली वेळ नाही. परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीदारांवरील आयकराचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने आयकर कायदा १९६१ अंतर्गत विविध योजना आणि वजावट लागू केल्या आहेत. कलम ८०EE अंतर्गत, गृह खरेदीदारांना कर्जाच्या व्याजावर कर सवलतीचा लाभ मिळतो. ही कर वजावट प्रथम घर खरेदी करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिली जाते. या अंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकतात जी कर्जावरील व्याजावर उपलब्ध असून हे कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी उपलब्ध आहे.

अयोध्येत तुम्हालाही प्रॉपर्टी खरेदी करायची आहे? लक्षात ठेवा या गोष्टी नाहीतर छोटीशी चूक पडते महागात
सरकारच्या नव्या गृहनिर्माण योजनेत काय?
मध्यमवर्गीय लोका किफायतशीर दरात हक्कच घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी आर्थिक मदतीसह आयकर ओझाही कमी करण्याची सरकारची तयारी आहे. सरकारच्या या नव्या योजनेसाठी शहर नियोजन आरखड्यात अमुलाग्र बदल केले जातील. तसेच नगर रचना विभागाची महत्वाची भूमिका ठरू शकते. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इतर साहित्याचा वापर करुन घर बांधणीचा खर्च कमी केला जाईल ज्यासाठी तज्ज्ञ काम करत आहेत. याशिवाय बांधकाम क्षेत्रातील नवीन बदलाचा खुबीने वापर करत स्वस्तात घर उपलब्ध करुन दिले जाईल ज्यामुळे मध्यमवर्ग आणि कमी उत्पन्न गटाला स्वतःचे हक्काचे घर मिळेल.

वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींचाही मुलांएवढाच हक्क? जाणून घ्या संपत्ती वाटपासंदर्भातील ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी
आवास योजनेत एक कोटी घरांची निर्मिती
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत सरकारने २०२४-२५ मध्ये एक कोटी घरं बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून या योजनेअंतर्गत सरकार गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना घरे खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी अनुदान (सबसिडी) देते.

Read Latest Business News



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *