मुंबई : राज्य सरकार मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावणार असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकार राज्याच्या विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारी रोजी आयोजित करेल. या एक दिवसांच्या अधिवेशनात राज्य सरकार कुणबी नोंदी संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय दुसरी एक शक्यता आहे ती म्हणजे राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाबद्दल अहवाल दिल्यास राज्य सरकारनं नवा प्रवर्ग करुन कायदा करुन त्याद्वारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शक्यता आहे.

२० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या सात महिन्यांपासून पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा शब्द एकनाथ शिंदे यांनी दसरा मेळाव्यात दिला होता. यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करुन आरक्षण देण्याची शिफारस करेल, अशी माहिती आहे.

सगेसोयरेच्या अधिसूचनेच्या कायद्यात रुपांतर

आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं यासाठी आंदोलन केले होते. कुणबी नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीत आरक्षण द्यावं, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर त्यांनी कुणबी नोंदी असतील त्यांना सगेसोयरेच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळावे या मुद्यावर मनोज जरांगे यांनी नवी मुंबईतील वाशी येथे आंदोलन स्थगित केलं होतं. राज्य सरकारनं मनोज जरांगे यांचं वाशीमधील आंदोलनं स्थगित करत असताना एक अधिसूचना जारी केली होती. त्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करण्यात येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार २० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन आयोजित करुन हे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, असं खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितलं आहे. Read Latest And

मनोज जरांगेचंया उपोषणाचा चौथा दिवस

जालन्यातील अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरु केलं आहे. १० फेब्रुवारीपासून मनोज जरांगे यांनी पुन्हा उपोषण सुरु केलं आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *