[ad_1]
म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे : महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासणीचे काम राज्य सरकारतर्फे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यानुसार ठाण्यामध्ये सुरू असलेल्या या सर्वेक्षणाची जबाबदारी ठाणे पालिकेच्या चार हजार कर्मचाऱ्यांवर असून या काळात पालिकेमार्फत सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाया थंडावल्याने दिव्यामध्ये भूमाफियांनी डोके वर काढले होते. त्यामुळे या भागात पालिकेने पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा हातोडा उगारण्यास सुरूवात केली आहे. तब्बल सहा ठिकाणी एकाच दिवसात कारवाई केल्याने भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशनद्वारे ठाण्यात सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यासाठी पालिकेच्या माध्यमातून २५० पर्यवेक्षक व सुमारे ४००० प्रगणक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित प्रभाग कार्यालयाकडील सहायक आयुक्त हे वॉर्डस्तरीय नोडल ऑफिसर व कार्यालयीन अधीक्षक हे सहाय्यक वॉर्डस्तरीय नोडल ऑफिसर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे दिव्यासह सर्वच प्रभाग समितीत अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला ब्रेक लागला होता.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशनद्वारे ठाण्यात सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यासाठी पालिकेच्या माध्यमातून २५० पर्यवेक्षक व सुमारे ४००० प्रगणक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित प्रभाग कार्यालयाकडील सहायक आयुक्त हे वॉर्डस्तरीय नोडल ऑफिसर व कार्यालयीन अधीक्षक हे सहाय्यक वॉर्डस्तरीय नोडल ऑफिसर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे दिव्यासह सर्वच प्रभाग समितीत अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला ब्रेक लागला होता.
त्यातच दिव्यात भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामांचे इमले थाटण्यास सुरवात करताच पालिका उपायुक्त (परिमंडळ एक) मनीष जोशी, उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) गजानन गोदेपुरे, दिवा प्रभाग समितीचे सहायक आयुक्त अक्षय गुडधे यांच्या उपस्थितीत या बांधकामांवरील कारवाईची मोहीम तीव्र करण्यात आली.
यामध्ये चार ठिकाणी पायलिंग व प्रत्येकी एका ठिकाणी प्लिंथ व अनधिकृत गाळ्यावर कारवाई करण्यात आली. येत्या काळात मराठा सर्वेक्षणाचे काम सांभाळून बेकायदा बांधकामांवरील मोहीमही सुरू राहील, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
[ad_2]
Source link