[ad_1]

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक : पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वे मार्गासाठी आतापर्यंत जिल्ह्यात १८ टक्के भूसंपादन झाले आहे. उर्वरित शेतकरीही जमिनी देण्यास तयार आहेत. यापूर्वी अनेकदा या रेल्वे मार्गाची अलाइनमेंट बदलण्यात आली असून, आता पुन्हा एकदा काही ठिकाणी अलाइनमेंट बदलण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तवली आहे. तूर्तास ‘महारेल’च हा प्रकल्प पुढे घेऊन जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी मंगळवारी दिली.महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार झाल्यावर पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाचे काम एकाएकी थांबले. हा प्रकल्प होणार की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ब्रेक लागल्याची चर्चाही सुरू झाली. परंतु, बदललेल्या राजकीय समीकरणांनंतर अजित पवारदेखील उपमुख्यमंत्री म्हणून सत्तेमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला असून, मंगळवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे याबाबतचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महारेल तसेच रेल्वेचे अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते. नाशिक तालुक्यातील पाच आणि सिन्नर तालुक्यातील १७ अशा एकूण २२ गावांमधून हा रेल्वे मार्ग जाणार आहे. नाशिक तालुक्यातील जमिनींचे दर निश्चित झाले असले तरी ते प्रशासनाने अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. परंतु, सिन्नर तालुक्यातील काही गावांमधील जमिनींचे संपादनही सुरू झाले आहे. प्रकल्पासाठी सरकारी, खासगी आणि वन विभागाच्या जमिनी संपादित करावयाच्या असून, आतापर्यंत १८ टक्के जमिनींचे संपादन झाल्याची माहिती शर्मा यांनी दिली. उर्वरित जमिनी संपादित करण्याची जिल्हा प्रशासनाची तयारी असून, संबंधित शेतकरीही जमिनी देण्यास तयार असल्याचा दावा शर्मा यांनी माध्यमांकडे केला आहे. या प्रकल्पाबाबत केंद्रीय मंत्रालयाच्या स्तरावर समिती नियुक्त करण्यात येणार असून, त्यामध्ये पवार यांचाही समावेश असणार आहे. पुणे-नाशिक लोहमार्गाची अलाइनमेंट बदलण्याची शक्यता असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी निधीचा विषय तूर्तास चर्चेला आला नसल्याचे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.दृष्टिक्षेपात प्रकल्पाची सद्य:स्थिती- जिल्ह्यातील २२ गावांमधून जाणार रेल्वेमार्ग- हा रेल्वेमार्ग २३२ किमीचा- जिरायत, हंगामी बागायत आणि बारमाही बागायत जमिनीसाठी प्रतिहेक्टरी दर जाहीर- ४४५ गटांशी संबंधित १२५ खरेदी खते नोंदविली गेली- सिन्नर तालुक्यात ४५ हेक्टर क्षेत्राची थेट खरेदी- सिन्नर तालुक्यात १९७ पैकी १५२ हेक्टर जमिनीचे संपादन होणे बाकी- १२५ भूधारकांना ५७ कोटी २६ लाख ९६ हजार मोबदला वितरीत- नाशिक तालुक्यात पाच गावांमधून ४५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करणार- नाशिक तालुक्यातील गावांमधील जमिनींचे दर जाहीर होणे बाकी- तालुक्यातील चार गावांमधील संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण

  • थेट जलवाहिनीस मुहूर्त

नाशिक शहराला सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी गंगापूर धरण ते बाराबंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत १२.५० किलोमीटर लांबीच्या थेट जलवाहिनीला अखेर मुहूर्त सापडला आहे. त्यामुळे नाशिकचा सन २०५५ पर्यंतचा पाणीप्रश्न मिटणार आहे.नवीन १८०० मिलिमीटर व्यासाची थेट जलवाहिनी टाकण्यासाठी तब्बल २०५ कोटींचा खर्च येणार असून, योजनेसाठी आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी चारसदस्यीय निविदा समिती स्थापन केली आहे. अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीकडून पुढील आठवड्यात निविदा जाहीर केली जाणार आहे. शहराला ८० टक्के पाणीपुरवठा हा गंगापूर धरणातून केला जातो. त्यासाठी गंगापूर धरणातून पंपिंग स्टेशनद्वारे बाराबंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत सन १९९७ ते २००० दरम्यान १२०० मिलिमीटर व्यासाच्या दोन सिमेंटच्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या होत्या. सन २०२१ पर्यंतच्या अंदाजित लोकसंख्येला पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने या थेट जलवाहिनीची रचना करण्यात आली होती. अस्तित्वातील २३ वर्षे जुन्या सिमेंटच्या जलवाहिनीला वारंवार लागणाऱ्या गळतीमुळे शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत होत आहे. जलवाहिनीस गळतीची समस्या वारंवार उद्भवत आहे. दुरुस्तीच्या कामासाठी पाणीपुरवठा बंद करावा लागत असल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे गंगापूर धरण ते बाराबंगला जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान ४२५ एमएलडी क्षमतेची १२.५० किलोमीटर लांबीची १८०० मिलिमीटर व्यासाची नवी लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधीदेखील मंजूर झाला आहे. या प्रकल्पासाठी २०४ कोटी ३८ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर सल्लागार नेमून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तांत्रिक छाननीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाला सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावात आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवून प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी निविदा समिती स्थापन करीत या कामाच्या निविदा जारी करण्याची तयारी केली आहे.निविदा पुढील आठवड्यातया चारसदस्यीय निविदा समितीचे अध्यक्ष अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी यांच्याकडे असणार आहे. त्यांच्यासोबत यासमितीत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नरेंद्र महाजन, प्रभारी मुख्य लेखापरक्षक प्रतिभा मोरे या समितीचे सदस्य, तर पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र धारणकर हे निविदा समितीचे सदस्य सचिव आहेत. ही समिती पुढील आठवड्यात यासाठीची निविदा काढणार आहे. त्यामुळे नाशिकच्या २०५५ पर्यंतच्या लोकसंख्येचा पाणीप्रश्न निकाली निघणार आहे.

  • विवाहेच्छुक तरुणांना फसविणारी टोळी जेरबंद

विवाह इच्छुक तरुणांना वधू दाखवून पैशांची मागणी करीत फसवणाऱ्या टोळीला येवला तालुका पोलिसांनी जेरबंद केले. योगेश पोपट जठार, अंजना योगेश जठार, सचिन प्रकाश निघुट, भाऊसाहेब मुळे (सर्व रा. सायगांव ता. येवला) तसेच शंकर जगन शेंडे (रा. गोंदेगाव ता. पारशिवनी जि. नागपूर) यांनी संगनमत करून दिलेश्वरी राणी (रा. भांडेवाडी ता. कामठी, जि. नागपूर) व सुजाता दिलीप निर्मलकर (रा. चिखली ता. कामठी) यांच्याशी विवाह करून देऊन त्यांच्याकडून रोख रक्कम व सोन्याचांदीचे दागिने असा एकूण ७ लाख ९३ हजार रुपये असा ऐवज घेतला. त्यानंतर काही दिवसांनी आईची तब्येत खराब आहे, असे सांगून संबंधित महिला अंगावरील दागिने घेऊन नागपूरला गेली. त्यानंतर दोन दिवसांनी सदर महिलेचे दुसरे लग्न झाल्याचे फोटो सोशल मीडियावर दिसल्यानंतर पतीने पोलिसांत तक्रार केली. यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून, डमी नवरदेव तयार करून नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान येथून संशयितांना पकडले.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *