[ad_1]
संसदेचे ‘विशेष अधिवेशन’ या शब्दाचा राज्यघटनेतही उल्लेख नाही. परंतु केंद्र सरकार सामान्यत: महत्त्वाच्या- आणीबाणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपतींच्या आदेशाने अशी अधिवेशने बोलावू शकते.
आतापर्यंत संसदेची सात विशेष अधिवेशने बोलावण्यात आली आहेत.
– सन १९७७मध्ये तमिळनाडू आणि नागालँडमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्यासाठी फेब्रुवारीत दोन दिवस (फक्त) राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन घेण्यात आले.
– सन १९९१मध्ये, हरयाणात राष्ट्रपती राजवटीला मान्यता देण्यासाठी जूनमध्ये दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.
– सन १९९२मध्ये भारत छोडो आंदोलनाच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त तत्कालीन पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले होते.
– सन १९९७मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासाठी २६ रोजी विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते.
– सन २००८मध्ये डाव्या पक्षांनी अणुकराराचे कारण काढून डॉ. मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्या जुलैमध्ये सरकारने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते.
– २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मोदी सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५वी जयंती साजरी करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेतले.
– अप्रत्यक्ष करप्रणालीत सुधारणा करून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलात आणण्यासाठी मोदी सरकारने सन २०१७मध्ये विशेष अधिवेशन बोलावले होते.
पगार १० हजार असला तर पोरांच्या हातात किती येणार? कंत्राटी धोरण युवकांच्या मुळावर, रोहित पवारांची ‘आकडेमोड’[ad_2]
Source link