[ad_1]
संरक्षण मंत्रालय- राजनाथ सिंह यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या मंत्रालयासाठी सर्वाधिक ६.२० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर होण्यावर आपला भर असल्याचं सीतारामन म्हणाल्या. २०२३-२४ वर्षात संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.०२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा त्यात ३.४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
५० वर्षांसाठी ७५ हजार कोटींचं कर्ज अन् तेही बिनव्याजी; मोदी सरकारची योजना नेमकी कोणासाठी?रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग- नितीन गडकरींच्या मंत्रालयासाठी बजेट यावेळीदेखील वाढवण्यात आलं आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाकडून देशाच्या कानाकोपऱ्यात महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. गडकरींच्या विभागासाठी २.७८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
रेल्वे मंत्रालय- केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या रेल्वे मंत्रालयालाचं बजेटही वाढवण्यात आलं आहे. यंदा रेल्वेला २.५५ लाख कोटी देण्यात आले आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २.४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थमंत्री सीतारामण यांनी तीन मोठ्या रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. रेल्वेच्या ४० हजार डब्यांचं वंदे भारतामध्ये रुपांतर करण्यात येणाकर असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
२ कोटी घरं, ३ रेल्वे कॉरिडॉर, ३०० युनिट्स मोफत वीज; सीतारामन यांच्या १० मोठ्या घोषणा
ग्राहक आणि अन्न प्रक्रिया मंत्रालय- अंतरिम अर्थसंकल्पातून या मंत्रालयाला २.१३ लाख कोटी मिळाले आहेत. १९९७ मध्ये या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली होती.
गृह मंत्रालय- अमित शाहांच्या गृह मंत्रालयासाठी २.०३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२३-२४ मध्ये या विभागाला १.९६ लाख कोटींचा निधी मिळाला होता. त्यामुळे शहांच्या मंत्रालयाला मिळणारा निधीही वाढला आहे.
ग्रामविकास मंत्रालय- ग्राम विकास मंत्रालयाला अंतरिम अर्थसंकल्पातून १.७७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२३-२४ मध्ये या मंत्रालयाला १.५७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता.
[ad_2]
Source link