[ad_1]
मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) पतधोरण समितीची बैठक आज १० ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आली. बैठकीच्या अखेरीस आरबीआयने कर्जदारांना दिलासा देत सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचे जाहीर केले आहे. अशा स्थितीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम राहिला आहे. आरबीआय रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवल्यामुळे कर्जदारांना विशेष दिलासा मिळाला आहे. आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक ८, ९ आणि १० ऑगस्ट या तारखेला झाली ज्यामधील निर्णय आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज जाहीर केले.अमेरिकेची केंद्रीय बँक, फेडरल रिझर्व्हने अलीकडेच व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली ज्यानंतर बेंचमार्क रातोरात व्याजदर ५.२५% ते ५.५०% च्या श्रेणीत हलवला गेला. २००१ नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. यानंतर भारतावरही व्याजदर वाढीचा दबाव वाढला. तसेच अलीकडे देशात खाद्यपदार्थांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआय पॉलिसी दर सलग तिसऱ्यांदा अपरिवर्तित ठेवणे अपेक्षित होते.महागलेल्या कर्जातून दिलासा नाही…गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून रेपो दरात आरबीआयने रेपो दरात २.५% वाढ केली. परिणामी सर्व प्रकारची कर्जे महागली. अनेक दिवसांपासून लोक कर्ज स्वस्त होण्याची अपेक्षा करत होते मात्र, सध्या तरी कर्जदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा नाही. देशातील वाढती महागाई रोखण्यासाठी आरबीआयने मे २०२२ पासून रेपो दरात सलगीरीत्या वाढ केली आणि फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत पॉलिसी रेट रेपो ६.५ टक्क्यांवर पोहोचला. यानंतर आरबीआयने एप्रिल आणि जूनमध्ये रेपो दरात कोणताही बदल नाही केली. दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मते आरबीआय या वेळीही महत्त्वाच्या व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवू शकते.किती महागले कर्जकर्जाचा दर स्वस्त असताना लोकांनी घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी याचा फायदा घेतला. मात्र आता त्यांना हप्ते भरणे कठीण होत आहे. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत गृहकर्जाचा व्याजदर ६.७% वरून ९.२५ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. अशा स्थितीत जर एखाद्याने एप्रिल २०१९ मध्ये ६.७% दराने ५० लाख रुपये व्याज घेतले असते, तर त्याचे कर्ज मार्च २०३९ मध्ये संपले असते. मात्र आता त्याचा दर ९.२५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यानुसार त्याचे गृहकर्ज नोव्हेंबर २०५० मध्ये संपेल, म्हणजेच त्याला मूळपेक्षा १३२ अधिक हप्ते भरावे लागतील. म्हणजेच त्याला मूळ कार्यकाळापेक्षा ११ वर्षे अधिक हप्ते भरावे लागतील.
[ad_2]
Source link