[ad_1]
नितीश कुमार आणि भाजपचे सरकार झाल्यावर त्यांचे १२८ आमदार होते. राजद, काँग्रेस आणि अन्य पक्षांचे ११५ आमदार होते. नितीश यांचा शपथविधी झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. त्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन १४ दिवस पुढे ढकलण्यात आले. सरकारकडे बहुमत असल्यामुळे ‘जदयु’ आणि भाजपचे नेते बेसावध होते. त्याचवेळी सरकार गेल्यामुळे लालू आणि चिरंजीव तेजस्वी यांनी ‘खेला’ करण्याची घोषणा केली. ‘सरकार विजयी झाले, पण ते टिकणार नाही’, असा इशारा लालू यांनी केला.
मधल्या कालावधीत लालू यांनी ‘जदयु’चे पाच, तर भाजपचे तीन आमदार गळाला लावले. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांविरोधात प्रस्ताव जाण्यासाठी जी १२२ मते हवी होती, ती मिळवणे भाजप आणि ‘जदयु’ला अवघड झाले असते आणि सरकार पराभूत झाले असते. अशी सर्व परिस्थिती लक्षात आल्यानंतर प्रभारी तावडे यांनी सूत्रे हातात घेतली. ३६ तासांमध्ये ‘जदयु’चे तीन आमदार परत मिळवले आणि ‘राजद’चे तीन आमदार भाजपकडे वळविण्यात यश मिळवले. त्यानतंर विधानसभेत अध्यक्षांविरोधातील प्रस्ताव १२५ विरुद्ध ११२ मतांनी पारित झाला.
विशेष म्हणजे भाजपचे उर्वरित तीन आणि ‘जदयु’चा एक असे चार आमदार नितीश सरकारचा विश्वासदर्शक प्रस्ताव येण्यापूर्वी सभागृहात उपस्थित केले. त्यामुळे १२९ मतांनी हा प्रस्ताव पारित झाला. रविवार, ११ फेब्रुवारीला सायंकाळी ४ ते ५पर्यंत लालूंच्या बाजूने परिस्थिती होती. पण त्यानंतर अशा काही राजकीय घडामोडी घडविण्यात आल्या, ज्यामुळे सोमवारी सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव पारित झाला.
[ad_2]
Source link