[ad_1]
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ साठी काउंटडाउन सुरू झाले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नव्या संसद भवनात मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. महत्त्वाच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यंदाचे अर्थसंकल्प महत्त्वाचे मानले जात आहे, त्यामुळे निवडणुकीच्या वर्षात मोदी सरकार अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू शकते. तसेच केंद्र सरकारचे कर्मचारी व पेन्शनधारकही मोठ्या संख्येत आहे, त्यामुळे सरकार अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर मेहरबान होऊन त्यांच्या अनेक प्रदीर्घ मागण्या पूर्ण करू शकते.
Budget 2024: बजेट सादर होताच निर्मला सीतारामन नावावर होणार नवा विक्रम, मोरारजी देसाईंच्या पंगतीत बसणार
सरकार कर्मचाऱ्यांच्या अर्थसंकल्पातून अपेक्षा पूर्ण होणार का?
केंद्रीय कर्मचारी गेल्या काही महिन्यांपासून १८ महिन्यांचा थकीत महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत जारी करण्याची मागणी करत आहेत. कोविड काळात केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत रोखली होती. तब्बल १८ महिने रोख लावली गेली, त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून कर्मचारी आणि पेन्शनधारक थकीत DA जारी करण्याची मागणी करत असून आता अर्थ मंत्रालयाला प्रस्ताव देण्यात आला असताना अर्थसंकल्पात त्यांची मागणी पूर्ण होते की नाही याकडे त्यांचे लक्ष लागून असेल.
फिटमेंट फॅक्टरची दीर्घकाळापासून मागणी
दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची केवळ महागाई भत्ता जारी कारण्याबाबतच नाही तर सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही पगार रचनेत सुधारणा करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. सरकारने सॅलरी फिटमेंट फॅक्टर वाढवावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी असून यामुळे त्यांचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून २६,००० रुपयेपर्यंत वाढेल. तर मूळ वेतन रचनेत बदल झाल्यामुळे पेन्शन ते HRA मध्येही बदल होईल.
Budget 2024: बजेट सादर होताच निर्मला सीतारामन नावावर होणार नवा विक्रम, मोरारजी देसाईंच्या पंगतीत बसणारसरकार कर्मचाऱ्यांच्या अर्थसंकल्पातून अपेक्षा पूर्ण होणार का?
केंद्रीय कर्मचारी गेल्या काही महिन्यांपासून १८ महिन्यांचा थकीत महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत जारी करण्याची मागणी करत आहेत. कोविड काळात केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत रोखली होती. तब्बल १८ महिने रोख लावली गेली, त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून कर्मचारी आणि पेन्शनधारक थकीत DA जारी करण्याची मागणी करत असून आता अर्थ मंत्रालयाला प्रस्ताव देण्यात आला असताना अर्थसंकल्पात त्यांची मागणी पूर्ण होते की नाही याकडे त्यांचे लक्ष लागून असेल.
फिटमेंट फॅक्टरची दीर्घकाळापासून मागणी
दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची केवळ महागाई भत्ता जारी कारण्याबाबतच नाही तर सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही पगार रचनेत सुधारणा करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. सरकारने सॅलरी फिटमेंट फॅक्टर वाढवावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी असून यामुळे त्यांचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून २६,००० रुपयेपर्यंत वाढेल. तर मूळ वेतन रचनेत बदल झाल्यामुळे पेन्शन ते HRA मध्येही बदल होईल.
Budget 2024: सर्वसामान्यांना बजेटकडून मोठ्या आशा, अर्थमंत्री पूर्ण करणार का ‘या’ मागण्या?
८वा वेतन आयोगाची मागणी
आठवा वेतन आयोग स्थापन करून त्याच्या शिफारशी लवकरात लवकर लागू करण्याचीही सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. सध्या देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार ठरवले जातात, जे काही वर्षांसाठीच केले जात होते आणि आता त्याची मुदत संपली आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करणे अपेक्षित असून यामुळे खालच्या स्तरावरील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगारही वाढेल.
तथापि, सध्या वेतन आयोग स्थापन करण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नसल्याचे सरकारने अनेक प्रसंगी सांगितले आहे. मात्र, निवडणुकीपूर्वी आठव्या वेतन आयोगाची भेट सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना देणार का? याकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे डोळे लागून असतील.
[ad_2]
Source link