[ad_1]
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी बजावलेल्या समन्सनुसार केजरीवाल चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नव्हते. त्यामुळे ‘ईडी’ने केजरीवाल यांच्याविरोधात न्यायालयात तक्रार केली होती. त्यावरून अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा यांनी केजरीवाल यांना समन्स बजावले. ‘तक्राराची दखल घेण्यात आली असून, केजरीवाल यांनी समन्सचे पालन करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. त्यामुळे १७ फेब्रुवारीला हजर राहण्यासाठी त्यांना समन्स बजावण्यात येत आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले. ‘ईडी’ने केजरीवाल यांच्याविरोधात समन्सचे पालन न केल्याबद्दल तीन फेब्रुवारीला नव्याने तक्रार दाखल केली होती.
केजरीवाल यांनी ‘ईडी’ने बजावलेले पाचवे समन्स शुक्रवारी टाळले होते. गेल्या बुधवारी ‘ईडी’ने त्यांना समन्स बजावले होते. ‘संबंधित समन्स बेकायदा आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे,’ असे केजरीवाल यांनी यापूर्वी ‘ईडी’ला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते. निवडणुकीत प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी मला समन्स बजावण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
दरम्यान, दिल्ली जलबोर्डाच्या कंत्राटातून मिळालेली लाच आम आदमी पक्षाला मिळालेला निवडणूक निधी म्हणून भासविण्यात आल्याचा आरोप ‘ईडी’ने बुधवारी केला. या प्रकरणी ‘ईडी’ने अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘पीए’सह काही जणांवर मंगळवारी छापे टाकले होते.
‘कायदेशीर पावले उचलू’
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १७ फेब्रुवारीला हजर राहण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून, आवश्यक कायदेशील पावले उचलली जातील, असे आम आदमी पक्षाने बुधवारी सांगितले. ‘ईडी’ने केजरीवाल यांना बजावलेल्या नोटिसा बेकायदा असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.
[ad_2]
Source link