मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. सीतारामन यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील सहावा आणि सर्वात लहान अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर केला. निवडणुकीपूर्वीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ सादर करण्यात आला असून या अर्थसंकल्पात सरकारने कर संदर्भातही घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे दर किंवा कर रचना ‘जैसे थे’ ठेवल्या ज्यामुळे करदात्यांची निराशा झाली. मात्र, अर्थमंत्र्यांच्या एका घोषणेमुळे कोट्यवधी करदात्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

कोट्यवधी मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी अर्थमंत्र्यांची घोषणा, दर महिन्याला मोफत वीज अन् बचतही होईल
विवादित प्रत्यक्ष कर मागण्या
अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०१० साठी २५,००० रुपयांपर्यंतच्या आणि २०१०-११ ते २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी १०,००० रुपयांपर्यंतच्या जुन्या विवादित प्रत्यक्ष कर मागण्या मागे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून कर मागणी मागे घेतल्यास एक कोटी करदात्यांना त्याचा फायदा होईल. करदात्यांच्या सेवा सुधारण्यावर सरकारचे लक्ष असल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.

टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल नाही
यावेळी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की सरकार कर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल करणार नाही. त्याचवेळी अर्थसंकल्पापूर्वी टॅक्स स्लॅबमधील बदलांबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होत्या.

Budget 2024 Income Tax: आता तुम्हाला किती आयकर भरावा लागेल? नवीन आणि जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये असा आहे फरक
कॉर्पोरेट करात कपात
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच यावेळच्या अर्थसंकल्पात विशेष घोषणा नसल्याचे संकेत दिले होते. तरीही प्रत्येक क्षेत्राकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. सध्या सीतारामन यांनीही अंतरिम अर्थसंकल्पाची परंपरा सुरू ठेवली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही लोकप्रिय घोषणा केल्या जात नाहीत. यामुळेच सरकारने कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा करण्याचे टाळले आहे. मात्र, कॉर्पोरेट कर कमी करून २२% करण्यात आला आहे.

मी परंपरा कायम ठेवतेय! इन्कम टॅक्स स्लॅबबद्दल अर्थमंत्र्यांची घोषणा, सीतारामन काय म्हणाल्या?
कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली
कर भरणाऱ्यांची संख्या २०१४ पासून २.४ पटीने वाढल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय प्रत्यक्ष कर संकलनातही तिपटीने वाढ झाली आहे. वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा विचार करण्यासाठी सरकार एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करेल, असेही सीतारामन म्हणाल्या.

Read Latest Business News



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *