‘याचिकाकर्ती विद्यार्थिनीची काहीच चूक नसताना तिला शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. तिच्या ओबीसी जातीचा दाखला वैध ठरवणारे २४ जुलै २०१९ रोजीचे प्रमाणपत्र हे जातपडताळणी समितीने १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिले. परंतु, या अवाजवी विलंबामुळे आणि समितीच्या वर्तणुकीने तिला विनाकारण प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे संबंधित समितीचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य, अशा तिघांना तीन लाख रुपयांचा दंड लावण्यात येत आहे. ही रक्कम त्यांनी १ नोव्हेंबरपर्यंत याचिकाकर्तीला द्यावी. अन्यथा पुढील चार आठवड्यांत त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्यात येईल’, असे न्या. सुनील शुक्रे व न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. परंतु, इकरा मकसूद अहमद अन्सारी या याचिकाकर्ती विद्यार्थिनीने अॅड. रामचंद्र मेंदाडकर यांच्यामार्फत न्यायालयात म्हणणे मांडताना, ही रक्कम टाटा स्मारक रुग्णालयाला देण्याची इच्छा दर्शवली. त्याप्रमाणे समितीच्या सदस्यांना दंडाची रक्कम रुग्णालयाकडे जमा करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. इकराने २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात घेतलेल्या पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशाला मान्यता देण्याचा आदेशही प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला खंडपीठाने दिला.
…म्हणून घेतली न्यायालयात धाव!
गुणवंत विद्यार्थिनी असलेल्या इकराने ‘नीट’मधील गुणांच्या आधारे ओबीसी कोट्यांतर्गत चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवला. तिला ओबीसी जातीचा दाखला हा सन २०१२मध्ये मिळाला होता आणि इयत्ता १२वीमध्ये शिकत असतानाच तिने जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी समितीकडे अर्ज केला होता. समितीने २४ जुलै २०१९ रोजी तिचा दाखला वैध ठरवला. परंतु, वैधता प्रमाणपत्र तिला १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी मिळाले. दरम्यानच्या काळात कॉलेजने नियामक प्राधिकरणाकडे जी कागदपत्रे पाठवली होती, त्यांचा विचार करून प्राधिकरणाने जानेवारी-२०२०मधील बैठकीत इकराच्या प्रवेशाला मान्यता दिली नाही. परिणामी तिला पहिल्या दोन वर्षांच्या परीक्षांना बसण्यास हंगामी तत्त्वावर परवानगी मिळाली असली तरी प्रवेशाला मान्यता नाही, या कारणाखाली तिला मागील वर्षी तिसऱ्या वर्षाच्या परीक्षेला बसण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. म्हणून तिला उच्च न्यायालयात धाव घेणे भाग पडले.
Mumbai Monsoon: तलाव क्षेत्रात पाणीसाठ्याने नागरिकांना दिलासा, मुंबईकरांची पाणीकपात टळणार