[ad_1]
मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधीच्या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. सरन्यायाधीशांचा समावेश नसलेल्या समितीद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या खासगी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी यावर सुनावणी झाली. या याचिकेत ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) कायदा, २०२३’च्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड. प्रशांत भूषण यांनी या संस्थेतर्फे युक्तिवाद केला. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचाही समावेश असेल, असा निकाल यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. त्यामुळे हा नवा कायदा त्या निकालाशी विसंगत आहे, असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला.
सद्यस्थितीत दोन निवडणूक आयुक्त निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यापूर्वी या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती न दिल्यास ही याचिका निरर्थक ठरेल, असेही ते म्हणाले. परंतु ‘आम्ही तुम्हाला अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही. घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा हा कधीही कालबाह्य होऊ शकत नाही. अंतरिम दिलासा कधी द्यायला हवा याची मानके आम्हाला ठाऊक आहेत,’ असे या खंडपीठाने स्पष्ट केले. यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली व या याचिकेवरील पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये ठेवली.
नव्या कायदा काय सांगतो?
नव्या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी पंतप्रधान असतील. याशिवाय, या समितीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता व पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला एक केंद्रीय मंत्री यांचाही समावेश असेल. या समितीने केलेल्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींकडून निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल.
[ad_2]
Source link