[ad_1]
हरियाणा सरकारने अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिस्सार, फतेहाबाद आणि सिरसा या सात जिल्ह्यांमध्ये ११ ते १३ फेब्रुवारीदरम्यान मोबाइल इंटरनेट सेवा आणि बल्क एसएमएस सेवा बंद ठेवली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना दिल्लीकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना १२ फेब्रुवारी रोजी चर्चेच्या दुसऱ्या बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे.
रस्त्यांवर बॅरिकेड्स
शंभू सीमेवरील घग्गर उड्डाणपुलावरील रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला असून, पोलिसांनी रस्त्यावर सिमेंटचे बॅरिकेड्स लावले आहेत. शंभू सीमेवर काटेरी तारा, वाळूच्या गोण्या, काँक्रिट ब्लॉक बॅरिकेड्स आणि इतर वस्तूंचा साठा करण्यात आला आहे. शेतकरी महामार्गापर्यंत पोहोचू नये यासाठी घग्गर नदीचे पात्रही खोदण्यात आले आहे. जिंदमध्ये, हरियाणा-पंजाब सीमेजवळील दोन रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. आणखी दोन रस्त्यांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. पंजाबमधून दिल्लीकडे जाणाऱ्या फतेहाबाद जिल्ह्यातील जाखल रस्त्यावर सिमेंटचे बॅरिकेड्स आणि अणकुचीदार पट्ट्याही लावल्या आहेत.
अंबालात कलम १४४ लागू
शेतकऱ्यांनी अंबाला-शंभू सीमा, खनौरी-जिंद आणि डबवली सीमेवरून दिल्लीला जाण्याचे नियोजन केले आहे. अंबाला आणि कैथल जिल्ह्यांनी कलम १४४ लागू केले आहे. गावातील सरपंच आणि खाप पंचायतींच्या बैठका घेऊन मोर्चात सहभागी न होण्याच्या सूचना पोलिसांनी केल्या आहेत.
‘चर्चेस कायम तयार’
शेतकऱ्यांना दिल्लीकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी व्यवस्था केल्याबद्दल संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी हरयाणा सरकारवर टीका केली आहे. आम्ही चर्चेसाठी तयार असून, चर्चेपासून कधीही पळून जाणार नाही, असे ते म्हणाले. एकीकडे केंद्राशी चर्चा सुरू आहे आणि दुसरीकडे राज्य सरकार दहशत निर्माण करीत आहे, असा आरोप डल्लेवाल यांनी केला.
‘हाच अमृतकाल आहे का?’
नवी दिल्ली : दिल्ली सीमेजवळ बॅरिकेडिंग आणि खिळे लावण्याच्या कृतीवर काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वड्रा यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल केला. शेतकऱ्यांना अशी वागणूक का दिली जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या मार्गात काटेरी खिळे घालणे हा ‘अमृतकाल’ की ‘अन्यकाल’? या असंवेदनशील आणि शेतकरी विरोधी वृत्तीने ७५० शेतकऱ्यांनी प्राण गमावले. शेतकऱ्यांच्या विरोधात काम करणे आणि त्यांना आवाज उठवूही न देणे हे कसले सरकार?, असे गांधी यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
– किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी द्यावी
– स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी
– शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन द्यावी
– शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी
– पोलिस खटले मागे घेण्यासह लखीमपूर खेरीतील पीडितांना न्याय द्यावा
[ad_2]
Source link