गेल्या २७ वर्षांपासून महिला आरक्षण विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे. लोकसभेतील आकडेवारीनुसार महिला खासदारांची संख्या १५ टक्के पेक्षा कमी आहे. राज्यांच्या विधिमंडळात महिलांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यापूर्वी २०१० मध्ये यूपीएचं सरकार असताना राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. मात्र, लोकसभेत ते मंजूर होऊ शकलं नव्हतं.
भाजप आणि काँग्रेसनं महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिलेला आहे. विशेष अधिवेशनापूर्वी भारत राष्ट्र समिती आणि इंडिया आघाडीच्या घटकपक्षांनी देखील एकमतानं या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण मंजूर करावं, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती.
वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या प्रवाशांना आयआरसीटीसी देणार अनोखं गिफ्ट, गणेशोत्सवानिमित्त घेतला मोठा निर्णय
विशेष अधिवेशनाआधी काल झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली होती. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास महिलांना ३३ टक्के जागा संसदेत म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभा, राज्य विधिमंडळांच्या विधानसभा आणि ज्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे तिथं मिळू शकतात.
विसर्जन मिरवणुकीसाठी ‘जुलूस’ पुढे ढकलला; पुण्यातील भाईचाऱ्याच्या संदेशाची संपूर्ण राज्यभर चर्चा
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज संसदेत बोलताना मी अभिमानाने सांगते की देशात पंचायत राज मध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण सर्वप्रथम महाराष्ट्रात शरद पवार मुख्यमंत्री असताना लागू झालं होतं, असं म्हटलं. ज्या काँग्रेसकडे हे बोट दाखवत आहेत त्याच काँग्रेसने पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पहिल्या महिला लोकसभा अध्यक्ष दिल्या आणि देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ही काँग्रेसच्याच होत्या असं देखील सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. तर, यूपीएच्या काळात आम्ही राज्यसभेत ते विधेयक मंजूर केलं पण लोकसभेत आमच्याकडे दुर्दैवाने पुरेसं संख्याबळ नव्हतं, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
रोहित शर्माला ऑस्ट्रेलियाच्या वनडे सामन्यांतून संघाबाहेर का केले, जाणून घ्या मोठे कारण…