[ad_1]

नाशिक : लाचखोर तहसीलदार नरेश बहिरम याने तालुक्यात नातेवाईकांच्या नावे ३५ ते ४० एकर जमीन घेतलेली असल्याची माहिती आहे. नाशिक-त्र्यंबक रस्त्यावरील एका नामांकित रिसॉर्टमध्ये दहा एकर जमीन त्याने नातेवाइकाच्या नावे घेतल्याचे समजते. आजमितीला या जमिनीची किंमत दहा कोटींच्या आसपास असून, ती अवघी ५६ लाखांत पदरात पाडून घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते. या प्रकरणांमध्ये कुळांचे हक्क डावलण्यात आले असून, शर्तीच्या व खरेदी-विक्री होत नसलेल्या जमिनींचा समावेश आहे. कमाल भूधारण कायदा आला त्यावेळी भूमिहीन शेतकऱ्यांना ठराविक एकरांचे गट शासनाने दिले होते. त्या जमिनीही बहिरमच्या नजरेतून सुटलेल्या नाहीत. काही भोगवटा प्रकार शेतकरी खातेदाराच्या संरक्षणासाठी खरेदी-विक्री न करण्याची कायद्यात तरतूद असते. मात्र, बहिरम याने आपल्या कायद्याच्या ज्ञानाच्या जोरावर त्यातून पळवाट काढत खरेदी-विक्री करण्यात मदत केल्याचे म्हटले जात आहे.

बहिरमकडून संभाव्य किकवी धरणाच्या परिसरातही कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आहेत. त्यावर प्रोजेक्ट दाखवून त्या बिगशेतीदेखील झालेल्या आहेत. धरणाचे बांधकाम सुरू होईल तेव्हा या जागेचा वापर फार्महाऊससाठी प्लॉट पाडून विकण्याचा मानस असल्याचे बोलले जाते. अशा प्रोजेक्टमध्ये तालुक्यातील भूमाफियांचे सहकार्य घेतले जात असल्याची चर्चा असून, त्या बदल्यात भूमाफियांच्या अडलेल्या प्रकरणांची फाइल पुढे सरकवण्यासाठी पदाचा गैरवापर करण्यात आल्याचेही म्हटले जात आहे.

येथे आहेत जमिनी

अंजनेरी : क्षेत्र १ हेक्टर ८२ आर, खरेदी किंमत ३१ लाख ८६ हजार

अंजनेरी : १ हेक्टर ३० आर, खरेदी किंमत २५ लाख

शिरसगाव : ९० गुंठे, किंमत सहा लाख

पिंप्री : १० एकर

सप्तशृंग गडावर वीस कोटींची विकासकामे

सप्तशृंग गडाच्या विकासाबाबत विविध यंत्रणांनी आराखडा सादर केला असून, त्यात सुचविलेली कामे केली जाणार आहेत. या कामांवर साधारणत: २० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, यातून गडावरील तलावांजवळ दिवे आणि कारंजे सुरू करणे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी, भाविकांसाठी प्रतीक्षागृह आदींचा समावेश असणार आहे.

साडेतीन शक्तीपीठांपैकी अर्धपीठ असलेल्या सप्तशृंगी गडावर भाविकांचा सतत राबता असतो. राज्यातूनच नाही तर देशभरातून भाविक येथे येत असतात. पर्यटन विभागाने सप्तशृंग गडाची ‘ब’ गटात वर्गवारी केली असून, दरवर्षी २५ लाखांहून अधिक भाविक गडावर येत असतात. परंतु, सोयी-सुविधांअभावी यात्रेकरूंची गैरसोय होते. ती टाळता यावी यासाठी येथे काही उपाययोजना आवश्यक असल्याचे यापूर्वी झालेल्या आढावा बैठकांतून पालकमंत्री दादा भुसे तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आले. त्यामुळे पुढील २५ वर्षांचा विचार करून गडाचा विकास आराखडा तयार करा, असे निर्देश त्यांनी जिल्हा प्रशासनासह विविध यंत्रणांना दिले. दोन टप्प्यांमध्ये या सुविधा पुरविण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात मंदिरात येणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी अधिक चांगल्या सुविधा आणि त्‍यांच्या सामानाच्या सुरक्षेवर भर दिला जाणार आहे.

याआधी या उपाययोजनांवर २३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. परंतु, त्यापैकी काही कामे विविध सरकारी योजनांमध्ये समाविष्ट केल्याने हा खर्च २०.२ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. याबाबत पालकमंत्री राज्य सरकारच्या स्तरावर पाठपुरावा करीत असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने योजनांच्या माध्यमातून काही करण्याबाबत चर्चा केली आहे. या कामांना मंजुरी मिळाल्यानंतर निधीचे वाटप होईल आणि लवकरच कामे सुरू होतील, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्याने दिली.

मुक्त विद्यापीठाच्या नावे बनावट पदवी, पॅथॉलॉजी लॅबसाठी घोळ; २० विद्यार्थ्यांना नोटिसा

पॅथॉलॉजी लॅब सुरू करण्यासाठी ‘बीएस्सी एमएलटी’ आणि ‘डीएमएलटी’ या पदव्यांची कागदपत्रे पॅरावैद्यक परिषदेकडे सादर केल्यावर पडताळणीअंती राज्यातील वीस विद्यार्थ्यांच्या पदव्या बनावट असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. याबाबत यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या समितीने केलेल्या चौकशीअंती संबंधित विद्यार्थ्यांना कायदेशीर नोटीस बजाविण्यात आली. त्यातून समोर आलेल्या अहवालानुसार विद्यापीठाच्या नावे बनावट कागदपत्रे व पदवी देणाऱ्या राज्यातील चार संशयितांवर नाशिक तालुका पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुक्त विद्यापीठाच्या परीक्षा कक्षाचे उपकुलसचिव मनोज नारायण घंटे (वय ५२) यांनी विद्यापीठामार्फत पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गौरव अनिलकुमार शिरसकर (रा. नागपूर), रमेश होनामोरे (रा. सातारा), अशोक ज्ञानदेव सोनवणे (रा. अहमदनगर) आणि संजय गोविंद नायर (रा. नांदगाव) या संशयितांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सन २०२० मध्ये वीस विद्यार्थ्यांनी पॅथॉलॉजी लॅब सुरू करण्याच्या परवानगीसाठी महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषदेकडे अर्ज केले. त्यामध्ये सादर केलेल्या पदवी व पदविका गुणपत्रकासह कागदपत्रांची पडताळणी सुरू झाली. त्यावेळी परिषदेने विद्यापीठाला विचारणा केल्यावर विद्यार्थ्यांची नोंदणीच नसल्याची बाब उघड झाली. त्यातून परिषदेच्या सूचनेद्वारे विद्यापीठाने या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास केल्यावर विद्यार्थ्यांना कायदेशीर नोटिसा बजाविल्या. त्यातून वीसपैकी यवतमाळमधील सात विद्यार्थ्यांनी सेंटर फॉर एज्युकेशनच्या संशयित शिरसकरकडून, ठाणे जिल्ह्यातील तिघांनी साताऱ्याच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील होनामोरेकडून, अहमदनगरच्या एकाने सोनवणेकडून आणि जळगाव, मनमाडच्या दोन विद्यार्थ्यांनी नायरकडून कागदपत्रे तयार करून घेतली. वकिलाच्या नोटीसला उत्तर दिलेल्या चौदापैकी एकाने उत्तरात कोणत्याही संशयिताचे नाव घेतलेले नाही. उर्वरित सहा विद्यार्थ्यांनी अद्याप नोटीसला उत्तरचं दिलेले नाही. दरम्यान, सन २०२१ पासून संबंधित दोन्हीही अभ्यासक्रम ‘यूजीसी’च्या निर्देशानुसार मुक्त विद्यापीठाने बंद केलेले आहेत.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *