नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त ‘PM विश्वकर्मा’ योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेचा उद्देश देशभरातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील कारागीरांना आर्थिक पाठबळ देणे तसेच शतकानुशतके जुनी परंपरा, संस्कृती आणि वैविध्यपूर्ण वारसा स्थानिक उत्पादने, कला आणि हस्तकलेच्या माध्यमातून जिवंत आणि समृद्ध ठेवण्याचाही उद्देश आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सुरू केलेल्या विश्वकर्मा योजनेंतर्गत कारागिरांना दिलेल्या कर्जावर सरकार ८ टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने यापूर्वीच १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असे त्यांनी या योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमादरम्यान सांगितले.

मोदींनी घोषणा केलेली पीएम विश्वकर्मा योजना नेमकी काय? कोणाला मिळणार फायदा? जाणून घ्या
विनातारण तीन लाखापार्यंतचे कर्ज
विश्वकर्मा योजनेबाबत अधिक सखोल माहिती देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कारागिरांना पाच टक्के व्याजदराने तारणमुक्त कर्ज दिले जाईल. या योजनेत सुतार, सोनार, लोहार, गवंडी, दगडी शिल्पकार, नाई आणि बोट बनवणारे १८ कामांचा समावेश असून त्यांनी म्हटले की सरकार तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देईल.

सुरुवातीला एक लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाईल आणि १८ महिन्यांच्या परतफेड योजनेनंतर लाभार्थी अतिरिक्त दोन लाख रुपयांसाठी पात्र असेल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. योजनेच्या घटकांमध्ये केवळ आर्थिक सहाय्यच नाही तर प्रगत कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षम हरित तंत्रज्ञानाचे ज्ञान, ब्रँड प्रमोशन, स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठेशी संलग्नता, डिजिटल पेमेंट आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश असेल.

लाखभर कर्ज, स्वस्त व्याजदर! श्रमिक, कारागीरांचे नशीब पालटणार, विश्वकर्मा योजना ठरेल वरदान
लाभार्थ्याला कौशल्य प्रशिक्षण
प्रत्येक लाभार्थ्याला ५०० रुपये रोजच्या स्टायपेंडसह पाच दिवसांचे कौशल्य प्रशिक्षण मिळेल. प्रत्येक लाभार्थी त्रिस्तरीय दृष्टिकोनातून ओळखला जाईल, असे त्या म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या की, प्रत्येक लाभार्थ्याला ५०० रुपये दैनिक भत्त्यासह पाच दिवस कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रत्येक लाभार्थीची ओळख त्रिस्तरीय पद्धतीने केली जाईल.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, याशिवाय टूलकिट प्रोत्साहन म्हणून १५ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. डिजिटल व्यवहारांसाठी एका महिन्यात १०० व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार एक रुपये प्रोत्साहन दिले जाईल. याचा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, महिला आणि दुर्बल घटकांना खूप फायदा होईल.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *