[ad_1]
राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून जमीन मोजणीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. हा आकडा सुमारे दीड लाखांपर्यंत असल्याची माहिती भूमी अभिलेख विभागाने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिली होती. त्यानुसार तातडीने मोजणी प्रकरणे निकाली काढा, असे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यानुसार, भूमी अभिलेख विभागाने रोव्हर खरेदीसाठी यापूर्वी सरकारकडे प्रस्ताव दिला होता. त्या प्रस्तावानुसार, सरकारने यापूर्वी पाचशे रोव्हर खरेदीसाठी मान्यता दिली होती. पैकी तीनशे रोव्हर खरेदी करण्यात आली होती. सध्या विभागाकडे नऊशे रोव्हर उपलब्ध आहेत.
आमच्यात वादही नाही, गटही नाही, पक्ष एकसंध आहे, शरद पवारांनी निवडणूक आयोगाला काय सांगितलं?
राज्यातील जिल्ह्यांत रोव्हर मोठ्या संख्येने उपलब्ध व्हावेत; तसेच मोजणी गतीने व्हाव्यात यासाठी आणखी सहाशे रोव्हर खरेदीचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तालयाने सरकारकडे दिला होता. त्यासाठी ६० कोटी रुपयांची मागणीही करण्यात आली होती. खरेदी प्रक्रियेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. मात्र, पुरवणी मागण्यांमध्ये निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याला मान्यता मिळाल्याने रोव्हर खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता लवकरच सहाशे रोव्हरच्या खरेदीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे राज्यात दीड हजार रोव्हर उपलब्ध होतील. येत्या ३१ मार्च २०२४ पर्यंत रोव्हर सर्व विभागांमध्ये वितरित करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी कंपन्यांना मुदत देण्यात येणार आहे.
पुण्यात बॉम्बस्फोटचा प्लॅन, देशभरात घातपाताचा कट, मुसक्या आवळलेल्या दहशतवाद्यांचा तपास NIA करणार
राज्य सरकारने सहाशे रोव्हरच्या खरेदीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच निविदा काढण्यात येतील. ६० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून, त्यातून अधिकाधिक रोव्हर खरेदी करण्यात येईल. जेथे मोजणी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत, तेथे सर्वाधिक रोव्हरचे वितरण करण्यात येईल.
– आनंद रायते, अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त
रोव्हरचा फायदा काय?
– ईटीएस मशिन, प्लेन टेबलवरील ताण कमी होणार.
– जमीन मोजणीसाठी कमी मनुष्यबळ लागणार.
– मोजणीतील अचूकता आणि पारदर्शकता वाढणार.
– जमीन मोजणीला वेग येणार.
सध्या उपलब्ध रोव्हर ९००
नव्याने मिळणारे रोव्हर ६००
[ad_2]
Source link