[ad_1]
राज्यसभेत गुरुवारी प्रचंड गदारोळात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक २०२३ सादर करण्यात आले. संसद (कार्यपालिका) आणि न्यायपालिका यांच्यात एक नवा व गंभीर वाद जन्माला येण्याची सारी बीजे या प्रस्तावित कायद्यात असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक सादर केले. विरोधकांच्या गदारोळामुळे राज्यसभेत प्रचंड मोठ्या संख्येने सुरक्षारक्षक (मार्शल) तैनात करण्यात आले होते. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपासून (कॉलेजियम) ते दिल्ली सेवा अध्यादेशासारख्या अनेक मुद्द्यांवर केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वाद झडत आहेत. त्यातच आता या नव्या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रामध्ये संघर्ष उफाळण्याची चिन्हे आहेत. विधेयकातील तरतुदी अत्यंत धोकादायक असल्याचा आक्षेप घेऊन विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ घातला. कृषी कायद्यांप्रसंगीचा अनुभव लक्षात घेऊन घोषणाबाजी करणाऱ्या महिला खासदारांच्या सुरक्षेसाठी महिला मार्शलना बोलवावे, अशी मागणी करण्यात आली; पण त्याकडे दुर्लक्ष करून विधेयक सादर करण्यात आले.
प्रस्तावित विधेयकात देशाच्या तिन्ही केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय पॅनेल किंवा कार्यगट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधानांनी सुचविलेले एक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असेल. पॅनेलच्या शिफारशीनुसार मतदान अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाईल. त्यात पंतप्रधान पॅनेलचे अध्यक्ष असतील, असेही नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्च, २०२३मधील एका निकालाला कमकुवत करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. ‘मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असलेल्या पॅनेलद्वारे केली जाते. यात आता विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचाही समावेश केला जाईल’, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या नियुक्तीसंदर्भात कायदा तयार होईपर्यंत ही प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश होते. ताज्या विधेयकाद्वारे आता कायदा आणून मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीच्या प्रक्रियेवर सरकारचे नियंत्रण आणण्यात येणार आहे.
[ad_2]
Source link