[ad_1]
जात पडताळणी समितीने सर्व बाबी तपासून जातीचा दाखला वैध ठरवण्याचा योग्य निर्णय दिला होता. त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करून आपल्या विशेषाधिकारात दिलेला निर्णय चुकीचा आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले. न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी व न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने नवनीत राणा यांच्या अपिलावर अंतिम सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करून राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला.
भावना गवळींच्या मतदारसंघात बदलांचे वारे, वंचितनेही जाहीर केलेला उमेदवार फिरवला
काय आहे प्रकरण?
अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांचा अनुसूचित जातीचा दाखला बनावट आहे आणि तो गैर पद्धतीने मिळवण्यात आला आहे, असे मुंबई हायकोर्टाने ८ जून २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते. इतकेच नव्हे तर बेकायदा कृत्य केल्याबद्दल हायकोर्टाने त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. त्यामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी रद्द होण्याची वेळ आली होती. मात्र, त्यांनी काही दिवसांतच सुप्रीम कोर्टात अपिल केले. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने राणा यांची खासदारकी कायम राहिली. त्यानंतर साधारण अडीच वर्षांनंतर हा निर्णय आला आहे.रामटेकमध्ये वंचितची खेळी, जाहीर उमेदवाराचं तिकीट कापलं, काँग्रेसच्या बंडखोराला पाठिंबा
सन २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव करून नवनीत राणा या खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. मात्र, अडसूळ यांनी राणा यांच्या निवडणुकीला याचिकेद्वारे मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘मोची’ असल्याचे दाखवून मुंबई उपनगरच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुसूचित जातीचा दाखला मिळवला आणि मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता समितीने ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ते प्रमाणपत्र वैध ठरवले, असा आरोप अडसूळ यांनी केला होता.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News
हायकोर्टाने अंतिम सुनावणीअंती ९ एप्रिल २०२१ रोजी राखून ठेवलेला निर्णय ८ जून २०२१ रोजी देताना राणा यांचा जातीचा दाखला रद्दबातल केला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने तोच जात दाखला वैध ठरवल्याने नवनीत राणा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
[ad_2]
Source link